महिला सशक्तिकरण पर हिन्दी में निबंध l Essay on Women Empowerment in Hindi.

महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों औरयूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।
महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारिरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर पर जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्‍ता जीवन, अस्तित्व और स्वतंत्रता के अधिकार की तरह एक बच्चे के विभिन्न अधिकारों के बारे में पता लगा सकते हैं, खेलने और अवकाश, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार, माता पिता की जिम्मेदारी के बारे में सूचना आदि, विकलांग बच्चों की सुरक्षा आदि के लिए भी सूचना प्रदान की गई है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में हालांकि दुनिया के कई देश कई महत्वपूर्ण उपाय कांफी पहले कर चुके हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी महिलाओं के लिए संसदीय सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है। लगता तो है कि अब भारतवर्ष में भी इस दिशा में कुछ रचनात्मक कदम उठाए जाने की तैयारी शुरु कर दी गई है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना और वह भी राजनीति जैसे उस क्षेत्र में जहां कि आमतौर पर पुरुषों का ही वर्चस्व देखा जाता है वास्तव में एक आश्चर्य की बात है। परंतु पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के इस सपने को साकार करने का जिस प्रकार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मन बनाया है तथा अपने कांग्रेस सांसदों को महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करने की अनिवार्यता सुनिश्चित करने हेतु व्हिप जारी किया है उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पुरुष नेता भले ही भीतर ही भीतर इस बिल के विरोधी क्यों न हों परंतु सोनिया गांधी की मंशा भांपने के बाद फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई नेता राज्‍यसभा में इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद अब लोकसभा में इसके विरुध्द अपनी जुबान खोल सकेगा।

बात जब देश की आधी आबादी के आरक्षण की हो तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस से लाख मतभेद होने के बावजूद ख़ुद को महिला आरक्षण विधेयक से अलग नहीं रख सकती लिहाजा पार्टी में कई सांसदों से मतभेदों के बावजूद भाजपा भी फिलहाल इस विधेयक के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार मनमोहन सिंह की पिछली सरकार के समय भारत अमेरिका के मध्य हुआ परमाणु क़रार मनमोहन सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हुआ था तथा उसी मुद्दे पर वामपंथी दलों ने यू पी ए सरकार से अपना समर्थन तक वापस ले लिया था। ठीक वैसी ही स्थिति महिला आरक्षण विधेयक को लेकर एक बार फिर देखी जा रही है। परंतु पिछली बार की ही तरह इस बार भी कांग्रेस के इरादे बिल्कुल सांफ हैं। ख़बर है कि एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने सोनिया गांधी से यह पूछा कि उन्हें लोकसभा में महिला आरक्षण की मंजूरी चाहिए या वे सरकार बचाना चाहेंगी। इस पर सोनिया गांधी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें महिला आरक्षण की मंजूरी चाहिए।

उक्त विधेयक को लेकर देश की संसद में पिछले दिनों क्या कुछ घटित हुआ यह भी पूरा देश व दुनिया देख रही है। रायसभा के 7 सांसदों को सभापति की मो पर चढ़ने तथा विधेयक की प्रति फाड़ने व सदन की गरिमा को आघात पहुंचाने के जुर्म में सदन से निलंबित तक होना पड़ा था। राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी व लोक जनशक्ति पार्टी के इन सांसदों द्वारा महिला आरक्षण विधेयक के वर्तमान स्वरूप को लेकर जो हंगामा खड़ा किया जा रहा है वह भी हास्यास्पद है। इन दलों के नेता यह मांग कर रहे हैं कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के कोटे में ही दलितों, पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों की महिलाओं हेतु आरक्षण किया जाना चाहिए। अब यह शगूफा मात्र शगूंफा ही है या फिर इन पार्टियों के इस कदम में कोई हंकींकत भी है यह जानने के लिए अतीत में भी झाकना णरूरी होगा। महिलाओं के 33 प्रतिशत सामान्य आरक्षण की वकालत करने वाले लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव तथा रामविलास पासवान जैसे विधेयक के वर्तमान स्वरूप के विरोधियों से जब यह पूछते हैं कि आप लोग अपनी- अपनी पार्टियों के राजनैतिक अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक के किन्हीं पांच ऐसे सांसदों, विधायकों या विधान परिषद सदस्यों के नाम बताएं जिन्हें आप लोगों ने दलित, पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक होने के नाते पार्टी प्रत्याशी के रूप में किसी सदन का सदस्य बनवाया हो। इसके जवाब में इन नेताओं के पास कहने को कुछ भी नहीं है। इसी से यह सांफ ज़ाहिर होता है कि दलितों, पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के नाम पर किया जाने वाला इनका हंगामा केवल हंगामा ही है हकीकत नहीं।

दरअसल जो नेता महिला आरक्षण विधेयक का विरोध जाति के आधार पर कर रहे हैं उनकी मजबूरी यह है कि उनके हाथों से पिछड़ी जातियों व अल्पसंख्यकों के वह वोट बैंक तोी से खिसक रहे हैं जो उन्हें सत्ता मे लाने में सहयोगी हुआ करते थे। लिहाजा यह नेता पिछड़ों व अल्पसंख्यकों की महिलाओं को अतिरिक्त आरक्षण दिए जाने के नाम पर महिला आरक्षण विधेयक का जो विरोध कर रहे हैं वह वास्तव में एक तीर से दो शिकार खेलने जैसा ही है। इन जातियों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर यह नेता जहां अपने खिसकते जनाधार को पुन: बचाना चाह रहे हैं वहीं इनकी यह कोशिश भी है कि किसी प्रकार उनके विरोध व हंगामे के चलते यह विधेयक पारित ही न होने पाए। और इस प्रकार राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व पूर्ववत् बना रहे।

महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ी तमाम और ऐसी सच्चाईयां हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि महिलाओं द्वारा आमतौर पर इस विषय पर ख़ुशी का इजहार किया जा रहा है। आरक्षण की ख़बर ने देश की अधिकांश महिलाओं में जोश भर दिया है। परंतु इन्हीं में कुछ शिक्षित व सुधी महिलाएं ऐसी भी हैं जो महिला आरक्षण को ग़ैर जरूरी और शोशेबाजी मात्र बता रही हैं। ऐसी महिलाओं का तर्क है कि महिला सशक्तिकरण का उपाय मात्र आरक्षण ही नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी तमाम उपाय ऐसे हो सकते हैं जिनसे कि महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर महिलाओं हेतु नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। महिलाओं पर होने वाले यौन उत्पीड़न संबंधी अपराध तथा दहेज संबंधी अपराधों में अविलंब एवं न्यायसंगत फैसले यथाशीघ्र आने चाहिएं तथा इसके लिए और सख्त कानून भी बनाए जाने चाहिए। कन्या भ्रुण हत्या को तत्काल पूरे देश में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तथा इसके लिए भी और सख्त कानून भी बनाए जाने की जरूरत है। खेलकूद में महिलाओं हेतु पुरुषों के बराबर की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। और यह आरक्षण चूंकि देश की आधी आबादी के लिए दिया जाना है अत: इसे 33 प्रतिशत नहीं बल्कि 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए। वृद्ध ,बीमार तथा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता व इन्हें आश्रय दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवसाय हेतु महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर बैंक लोन मुहैया कराए जाने चाहिए। लिात पापड़ जैसी ग्राम उद्योग संस्था से सीख लेते हुए सरकार को भी इसी प्रकार के अनेक महिला प्रधान प्रतिष्ठान राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करने चाहिए।

रहा सवाल महिलाओं की सत्ता में भागीदारी हेतु संसद में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किए जाने का तो इसमें भी शक नहीं कि राजनीति में महिलाओं की आरक्षित भागीदारी निश्चित रूप से राजनीति में फैले भ्रष्टाचार में कमी ला सकेगी। संसद व विधानसभाओं में आमतौर पर दिखाई देने वाले उपद्रवपूर्ण दृश्यों में भी लगभग 33 प्रतिशत कमी आने की संभावना है। संसद में नोट के बंडल भी पहले से कम उछाले जाऐंगे। परंतु यह सब तभी संभव हो सकेगा जबकि देश की लोकसभा में उक्त विधेयक पेश होने की नौबत आ सके और उसके पश्चात लोकसभा इस विधेयक को दो-तिहाई मतों से पारित भी कर दे। और चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है इसलिए देश की आधी से अधिक अर्थात् लगभग 15 विधानसभाओं में भी इस विधेयक का पारित होना जरूरी होगा। चूंकि बात भारत में महिला सशक्तिकरण को लेकर की जा रही है इसलिए आज महिला आरक्षण के पक्ष में सबसे अधिक मुखरित दिखाई दे रही कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ी कुछ महिलाओं से संबंधित अतीत की ऐसी ही बातों का उल्लेख यहां करना संबध्द पक्षों को शायद बुरा तो बहुत लगेगा परंतु इतिहास ने समय के शिलालेख पर जो सच्चाई दर्ज कर दी है उससे भला कौन इंकार कर सकता है। याद कीजिए जब एक महिला अर्थात् सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनने के करीब थी उस समय सुषमा स्वराज व उमा भारती के क्या वक्तव्य थे। यह महिला नेत्रियां उस समय सोनिया गांधी के विरोध में अपने बाल मुंडवाने, भुने चने खाने व घर में चारपाई उल्टी कर देने जैसी बातें करती देखी जा रही थीं। आज भाजपा व कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में लगभग एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं। इन दोनों ही पार्टियों को वे दिन भी नहीं भूलने चाहिए जबकि दिल्ली के सिख विरोधी दंगों के दौरान तथा गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार के संरक्षण में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों के दौरान न जाने कितनी औरतों के पेट फाड़कर उनके गर्भ से बच्चों को निकाल कर चिता में डाल दिया गया। अनेक महिलाओं को जीवित अग्नि के हवाले कर दिया गया। अनेकों के स्तन तलवारों से काट दिए गए। बड़े अफसोस की बात है कि महिलाओं पर यह अत्याचार भी इन्हीं राजनीति के विशेषज्ञों के इशारे पर किया गया था जो आज महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं। और इसीलिए अविश्वसनीय से लगने वाले इस विधेयक को देखकर यह संदेह होना लाजमी है कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना।

EDUCATION

While the country has grown from leaps and bounds since its independence where education is concerned, the gap between women and men is severe. While 82.14% of adult men are educated, only 65.46% of adult women are known to be literate in India. Not only is an illiterate women at the mercy of her husband or father, she also does not know that this is not the way of life for women across the world. Additionally, the norms of culture that state that the man of the family is the be-all and end-all of family decisions is slowly spoiling the society of the country.

Data Source: Census of India 2011

As said in a study conducted by the Centre for the Study of Society and Secularism,

In spite of the UN Charter of Human Rights and the provisions of the Indian Constitution, women continue to be victims of exploitation. The view that the future generation of a family is carried on and preserved by boys-only has degraded the position of women in society. Similarly, it is noticed that majority of the women are lacking in the spirit of rebellion. If careful attention is not paid and major steps are not taken, the situation will become extremely critical.

Eradicating this gap and educating women about their real place in the world is a step that will largely set this entire movement rolling down the hill to crash and break the wall of intolerance, negligence and exploitation.

POVERTY IN THE COUNTRY

Data Source: Wikipedia

About a third of the country’s population lives on less than 1.25USD per day. The GINI index keeps rising slowly over the years, indicating that the inequality in the distribution of wealth in the country is increasing, currently hovering a little close to 33.9.

Poverty is considered the greatest threat to peace in the world, and eradication of poverty should be a national goal as important as the eradication of illiteracy. Due to abject poverty, women are exploited as domestic helps and wives whose incomes are usurped by the man of the house. Additionally, sex slaves are a direct outcome of poverty, as unearthed by Davinder Kumar:-

Andhra Pradesh accounts for nearly half of all sex trafficking cases in India, the majority involving adolescent girls. According to police estimates, a shocking 300,000 women and girls have been trafficked for exploitative sex work from Andhra Pradesh; of these just 3,000 have been rescued so far.

The state is relatively prosperous, ranking fourth in terms of per capita GDP in India, but it is also home to some of the poorest people in the country.

If poverty were not a concern, then the girl child will be able to follow her dreams without concerns of sexual exploitation, domestic abuse and no education or work.

HEALTH & SAFETY

The health and safety concerns of women are paramount for the wellbeing of a country, and is an important factor in gauging the empowerment of women in a country. However there are alarming concerns where maternal healthcare is concerned.

In its 2009 report, UNICEF came up with shocking figures on the status of new mothers in India. The maternal mortality report of India stands at 301 per 1000, with as many as 78,000 women in India dying of childbirth complications in that year. Today, due to the burgeoning population of the country, that number is sure to have multiplied considerably. The main causes of maternal mortality are:-

• Haemorrhage: 30%
• Anaemia: 19%
• Sepsis: 16%
• Obstructed Labour: 10%
• Abortion: 8%
• Toxaemia: 8%

While there are several programmes that have been set into motion by the Government and several NGOs in the country, there is still a wide gap that exists between those under protection and those not.

Poverty and illiteracy add to these complications with local quacks giving ineffective and downright harmful remedies to problems that women have. The empowerment of women begins with a guarantee of their health and safety.

ACTIONS TAKEN TO EMPOWER WOMEN

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL

The United Nations Development Programme constituted eightMillennium Development Goals (MDG) for ensuring equity and peace across the world. The third MDG is directly related to the empowerment of women in India. The MDGs are agreed-upon goals to reduce certain indicators of disparity across the world by the year 2015.

The third MDG is centred towards promoting gender equality and empowering women: “Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education by no later than 2015”

While India’s progress in this front has been brave, there are quite a few corners that it needs to cut before it can be called as being truly revolutionary in its quest for understanding what is women empowerment. As UNDP says:-

India missed the 2005 deadline of eliminating gender disparity in primary and secondary education. However, the country has hastened progress and the Gender Parity Index (GPI) for Gross Enrolment Ratios (GER) in primary and secondary education has risen. Given current trends, India is moderately or almost nearly on track. However, as the Government of India MDG Report 2009 notes, “participation of women in employment and decision-making remains far less than that of men, and the disparity is not likely to be eliminated by 2015.” Achieving GPI in tertiary education also remains a challenge. In addition, the labour market openness to women in industry and services has only marginally increased from 13-18 percent between 1990-91 and 2004-05.

MINISTRY FOR WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

The Ministry for Women & Child Development was established as a department of the Ministry of Human Resource Development in the year 1985 to drive the holistic development of women and children in the country. In 2006 this department was given the status of a Ministry, with the powers to:-

Formulate plans, policies and programmes; enacts/ amends legislation, guiding and coordinating the efforts of both governmental and non-governmental organisations working in the field of Women and Child Development.

It delivers such initiatives such as the Integrated Child Development Services (ICDS) which is a package of services such as supplementary nutrition, health check-ups and immunisation. As mentioned earlier, the empowerment of women begins with their safety and health and this Ministry is committed to providing them.

Swayamsidha Programme

Additionally, the Ministry is also implementing the Swayamsidhaprogramme – an integrated scheme for the empowerment of women at a total cost of Rs. 116.30 Crores. Core to this programme will be the establishment of women’s self-help groups which will empower women to have increased access to all kinds of resources that they are denied, in addition to increasing their awareness and skills. This programme will benefit about 9,30,000 women with the setting up of 53,000 self-help groups, 26,500 village societies and 650 block societies.

National Commission for Women

The National Commission for Women is a Department within the Ministry of Women and Child Development. It was set up exclusively to help women via the Constitution – by reviewing Legal and Constitutional safeguards for women, recommending remedial legislative measures, by facilitating quick redressal of grievances and by advising the Government of India on all policy matters affecting women.

The website allows for online submission of complaints and fast redressal exclusively for women. Additionally it is also a good resource of information for women and the Commission is committed to helping out women in need.

THE ROAD AHEAD

India as a country is still recovering from years of abuse in the time of the Raj and more years of economic suffering at the hands of the License Raj. It is only now that globalisation, liberalisation and other socio-economic forces have given some respite to a large proportion of the population. However, there are still quite a few areas where women empowerment in India is largely lacking.

To truly understand what is women empowerment, there needs to be a sea-change in the mind-set of the people in the country. Not just the women themselves, but the men have to wake up to a world that is moving towards equality and equity. It is better that this is embraced earlier rather than later, for our own good.

Swami Vivekananda once said “arise away and stop not until the goal is reached”. Thus our country should thus be catapulted into the horizon of empowerment of women and revel in its glory.

We have a long way to go, but we will get there someday. We shall overcome.

A BEAUTIFUL SONG ON WOMEN EMPOWERMENT

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